ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡੇਟਾ ਗਰਿੱਡ (ਐਨ.ਜੇ.ਡੀ.ਜੀ.) 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: 59, 858 (2019), 65, 086 (2020), 70, 239 (2021), 69, 768 (2022) ਅਤੇ 80, 765 (2023)। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ: 46, 84, 354 (2019), 56, 42, 567 (2020), 56, 49, 068 (2021), 59, 78, 714 (2022) ਅਤੇ 62, 12, 375 (2023)। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ: 3, 22, 96, 224 (2019), 3, 66, 39, 436 (2020), 4, 05, 79, 062 (2021), 4, 32 , 09, 164 (2022) ਅਤੇ 4, 44, 09, 480 (2023)।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗੁੰਝਲਤਾ, ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਰ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਸਮੂਹੀਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਮੁਕੱਦਮੇ, ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ, ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦਾ ਦੋਹਰਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣਾ ਸੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸੁਬੋਰਡੀਨੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਉੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਉਪਾਅ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੀ-ਇੰਜਨਿਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 31 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 34 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 62 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ 906 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1114 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 208 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 976 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।